३ महिनाको बफर स्टकदेखि डिजिटल बजार अनुगमनसम्मको व्यवस्था
अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गराउने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण कस्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको नीतिले २०६९ सालको आपूर्ति नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुरूप आपूर्ति व्यवस्थापनको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेको हो ।
नयाँ नीतिले बजार व्यवस्थापनलाई प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । उपभोक्ताको भान्छादेखि राष्ट्रिय रणनीतिक भण्डारणसम्मका विषयलाई समेटिएको नीतिले बजारमा हुने कार्टेलिङ, एकाधिकार र बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने दिशामा स्पष्ट कार्यनीति अघि सारेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नीतिअनुसार, अब अनुसूची १ मा समावेश अत्यावश्यक वस्तुहरूको कम्तीमा ३ महिनाको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने गरी मौज्दात राखिनेछ। नाकाबन्दी, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संकटका कारण आपूर्तिमा अवरोध आए पनि बजारमा अभाव हुन नदिन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा देशभर रणनीतिक भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा नाकाबन्दी र प्राकृतिक प्रकोपका बेला केही दिनमै अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखिने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
मूल्य नियन्त्रणलाई पनि नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थमा सीमित रहेको स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई क्रमशः अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा समेत विस्तार गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्तासम्म पुग्ने गरी वैज्ञानिक संयन्त्र विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ । लागत मूल्यका आधारमा पारदर्शी मूल्य निर्धारण हुने भएकाले व्यापारीले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्न नसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजार अनुगमनलाई पनि नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नीतिले ‘एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रणालीमार्फत देशभर कुन वस्तु कति उत्पादन भयो, कति आयात भयो, गोदाममा कति मौज्दात छ र बजारमा कति माग छ भन्ने विवरण तत्काल प्राप्त हुने जनाइएको छ । यस्तो वास्तविक समयको तथ्यांकका आधारमा सम्भावित संकटको पूर्वानुमान गरी सरकारले समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
बजारमा हुने गैरव्यावसायिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि ‘इन्टेलिजेन्स बेस्ड’ अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । गोप्य सूचनाका आधारमा गरिने यस्तो अनुगमनबाट कार्टेलिङ, सिन्डिकेट तथा एकाधिकारमा संलग्न ठूला व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्नेविरुद्ध कानुनी उपचार सहज बनाउन उपभोक्ता अदालतको विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसबाट उपभोक्ताले छिटो र प्रभावकारी न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संविधान २०७२ ले खाद्य सम्प्रभुता र उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरे पनि व्यवहारमा अझै पनि बजार बिचौलियाको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा एकरूपता कायम हुन नसकेको तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम कायम रहेको निष्कर्ष नीतिले निकालेको छ ।
दस्तावेजमा आन्तरिक उत्पादनको न्यूनता, आयातमा उच्च निर्भरता र एकीकृत तथ्यांकको अभावलाई आपूर्ति व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । यी समस्याको समाधान गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई ‘सहज, सुदृढ, स्वचालित र दिगो’ बनाउने उद्देश्यका साथ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ नीतिले अत्यावश्यक र आवश्यक वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरणलाई पनि पुनः परिभाषित गरेको छ । अनुसूची १ मा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित १७ समूहका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा समावेश गरिएका छन् । खाद्यपदार्थतर्फ चामल, दाल, नुन, चिनी, दूध, खानेतेल र औषधि राखिएको छ । त्यस्तै अक्सिजन, पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, रासायनिक मल, बीउबिजन, सिमेन्ट, छड तथा शैक्षिक सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक सूचीमा राखिएको छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आए सरकारले विशेष सुरक्षा र प्राथमिकताका साथ हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवातर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, हुलाक, हवाई सेवा, बैंक तथा वित्तीय सेवा, क्वारेन्टाइन, यातायात, छापाखाना र भेटनरी सेवा समावेश गरिएका छन् ।
त्यसैगरी अनुसूची २ मा १५ समूहका आवश्यक वस्तु तथा सेवा राखिएका छन् । मह, चिउरा, ड्राइफ्रुट्स, व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री, मञ्जन, ब्रस, लुगाकपडा, पशु आहार, विद्युतीय सामग्री, पर्यटन सेवा, रेलवे, केबुलकार, मनोरञ्जन तथा चलचित्रसम्बन्धी सेवा लगायतका क्षेत्रलाई यस सूचीमा समावेश गरिएको छ । यी वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा समस्या देखिएमा पनि सरकारले आवश्यक हस्तक्षेप गरेर आपूर्ति सहज बनाउने नीतिमा उल्लेख छ ।
संघीय संरचनाअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। संघीय सरकारले नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डारणको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक भण्डारण, जिल्लागत समन्वय र बजार नियमनको काम गर्नेछ भने स्थानीय तहलाई स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, बजार अनुगमन र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तहबीच हुने वस्तु ढुवानीमा गैरकानुनी कर तथा अवरोध लगाउने कार्यलाई नीतिले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।
२०६९ सालको नीति केन्द्रमुखी रहेको र आपूर्ति व्यवस्थापनका अधिकांश निर्णय सिंहदरबारमै केन्द्रित रहेको अवस्थामा नयाँ नीतिले जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ । पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत केन्द्रका निर्देशन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था रहेकामा अब स्थानीय उत्पादन, स्थानीय बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष भूमिका दिइएको छ । प्रदेशलाई अन्तरजिल्ला समन्वय र भण्डारण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने संघीय सरकार रणनीतिक नीति र भण्डारणमा केन्द्रित रहनेछ ।
कर्णाली लगायतका विकट हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै नीतिले विशेष सहुलियतको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । सडक सञ्जाल नपुगेका क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित र निरन्तर बनाइने भएको छ । हिउँदमा यातायात अवरुद्ध हुने स्थानमा वर्षायामअघि नै खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीति कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने निर्देशक समिति गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्था समितिले दैनिक कार्यसम्पादन र अनुगमनको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समितिहरू सक्रिय बनाइने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो नीति संघीय शासन प्रणालीअनुसार उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने र आपूर्ति प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको हो । ‘कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमुक्त बजार निर्माण’ यसको मूल लक्ष्यका रूपमा अघि सारिएको छ ।
