अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा करिब २८ हजार उजुरी आएकोमा पाँच हजार एक सय ८८ वटा फछ्र्योट भएका छन् । फछ्र्यौट भएका उजुरीमा रु पाँच अर्ब ५७ करोड बराबरको तमसुक रहेको र साहुले साँवा ब्याजसहित रु सात अर्ब ६२ करोड बराबर माग गरिरहेकोमा त्यसलाई छलफलमार्फत् रु एक अर्ब ७२ करोडमा टुङ्गाइएको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा मात्र २४ हजार हाराहारी मिटरब्याज पीडित रहेका उहाँले बताउनुभयो ।
अति उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाउने र छलपूर्वक जायजेथा हडप्ने सुदखोरबाट समस्यामा परेको पीडितको भनाइ छ । मिटरब्याज अपराध विरुद्ध बलियो कानुन बनाइ अपराधमा सङ्लग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गरिनु पर्नेलगायतका उनीहरुका माग छन् । लघुवित्त र सहकारी पीडितले पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
मुलुकी संहितासम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो । तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ । पीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी थप बलियो बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । गतवर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको सुझावअनुसार सरकारले कानुनमा सुधार नगरेको र संयन्त्र तयार पार्न नसकेको अध्यक्ष कार्की बताउनुहुन्छ । “आयोगले दिएको सुझावअनुसार कानुन बन्न सकेन । मीटर ब्याज पीडितका निवेदन दुई वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिने भनेर सुझाव दिइएकामा सरकारले ती निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।
मिटरब्याज पीडितको प्रदर्शनलाई गम्भीररुपमा लिएको र जायज माग सम्बोधन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पीडितका जाजय माग सुन्न र सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।
आर्थिकरुपमा विपन्नले घर व्यवहार चलाउन, कृषि कर्मका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा, बिरामी पर्दा साहु महाजनबाट ऋण लिने गरेको र गरिब परिवार नै बढी पीडित हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई न्यून लागत र सहजरुपमा कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगले दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा ऋण नपाउँदा पीडित हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।
