मातृका दाहाल, कृष्ण आचार्य
भ्रष्टाचारका करिब दर्जन कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा रहेका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालबीच ‘संदिग्ध आर्थिक लेनदेन’ भएको पाइएको छ । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा पुनः नियुक्तिको दौडधुपमा रहेका पौडेलले तेस्रो व्यक्तिमार्फत रकम दिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा ६९ करोड ८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विकलसहित नौ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्यस्तै गैरकानुनी आर्जनसहितका दर्जन कसुरमा अनुसन्धान गर्न उनलाई अख्तियारले थुनामा राखेको छ । उनीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिसँग निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका अर्यालले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएको हो, त्यसो त अर्याल स्वयम् पनि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा छन् ।
पौडेल र अर्यालबीच ‘ह्वाट्सएप’ मा नियमित सन्देश आदानप्रदान हुने गरेको, सरकारी फाइल आदानप्रदान भएको र अर्यालले बैंक खाता नम्बर पठाएपछि विकलले क्रमशः ५ लाख र ९ लाख रुपैयाँ दिलाएको देखिन्छ । दुवै पटक तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले तोकेका मानिसको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको भौचर पनि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा रहेका विभिन्न निकायबाट प्राप्त कागजपत्रअनुसार दुई जनाबीच २०७८ भदौ २१ (सेप्टेम्बर ६, २०२१) देखि ह्वाट्सएपमा संवाद सुरु हुन्छ । साँझ ६:३९ मा अर्यालको ९८५११८८८१३ नम्बरमा म्यासेज आउँछ, ‘नमस्कार हजुर म विकल ।’ भोलिपल्ट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको एउटा डकुमेन्ट पनि यही नम्बरमा ‘फरवार्ड’ हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र (राम) कार्की सञ्चारमन्त्री भएका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले २०७४ जेठ १९ मा पौडेललाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा भएको ७० करोडको अडियो प्रकरणको पृष्ठभूमिमा पनि उनै पौडेल थिए ।
२०७८ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव भएका थिए । यो बेलासम्म पौडेल सेक्युरिटी प्रेसको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति पाउने ध्याउन्नमा लागिसकेका थिए । यहीबीचमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र पौडेलबीच सेक्युरिटि प्रिन्टिङसम्बन्धी कार्यपत्र मात्र होइन, आर्थिक लेनदेन पनि भएको खुलेको छ ।
पौडेल पुनः नियुक्तिको प्रयासमा लागे पनि कार्यविधिले भने उनलाई रोकेको थियो, गठन आदेशमा एउटै व्यक्ति पुनः नियुक्तिको व्यवस्था थिएन । पौडेलकै लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधनको प्रयास पनि सुरु भयो । आर्थिक व्ययभार पर्ने कुनै पनि निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि ‘सेटिङ’ सुरु भयो । सञ्चार मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको ‘फलोअप’ सरकारी अधिकारीले गर्नुपर्नेमा तत्कालीन सचिव अर्यालले यसको जिम्मेवारी पनि पौडेललाई नै दिएको देखिन्छ ।
२०७८ असोज ७ (२३ सेप्टेम्बर, २०२१) मा अर्याल आफैंले पौडेललाई ह्वाट्सएपमा कल गर्छन्, कल ‘रिसिभ’ नभएपछि म्यासेज गर्छन्, ‘डिड् यु फलो अप विथ द एमओएफ (तपाईंले अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्नुभयो ?) ।’ जवाफमा पौडेल भन्छन्, ‘हो सर, मैले फलो गरिरहेको छु हजुर । तर, मन्त्री (जनार्दन शर्मा) बाट फाइलमा हस्ताक्षर भएको छैन । मैले धनबहादुर बरुवाल (अर्थमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव) सँग यो विषयमा १५ मिनेटअघि मात्रै अपडेट लिएको थिएँ । उनले समय मिल्नासाथ मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गर्छु भनेका छन् ।’
पौडेलको जवाफबाट अर्याल सन्तुष्ट हुँदैनन् । भन्छन्, ‘तपाईं आफैं त्यहाँ जानुपर्ला ।’ योबीचमा पौडेललाई भन्दा अर्याललाई बढी चासो भएको देखिन्छ । उनको चासो स्वीकार्दै पौडेलले ‘हस सर’ भन्छन् । उनीहरूबीच संवाद जारी रहन्छ । संवादलाई गोप्य राख्न ह्वाट्सएपको ‘सेक्युरिटी कोड’ पनि पौडेलले परिवर्तन गरिरहन्छन् । यहीबीच २०७८ माघ १६ (३० जनवरी, २०२२) मा अर्यालले पौडेललाई खाली चेकको तस्बिर पठाउँछन् जसमा पैसा पठाउनुपर्ने व्यक्तिको नाम र खाता नम्बर मात्र देखिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रोशनदर्शन बज्राचार्यको नाममा रहेको खाता नम्बर १८–*******–१ मा रकम पठाउन आग्रह गरिएको देखिन्छ ।
आर्यालले शुक्रबार ३ बजे खाता नम्बर पठाएकामा आइतबार (माघ १८) ‘फर्स्ट हाफ’ मै राजन पौडेलको नामबाट पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । दिउँसो १ः१२ मा विकलले बैंक भौचरको कपी पठाएको पाँच मिनेटमै अर्यालले ‘थ्याङ्क यु’ भन्छन् ।
त्यहीबीचमा नियुक्तिको कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया पनि चलिरहेको हुन्छ । सञ्चार सचिव अर्यालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र गठन आदेश संशोधन गर्छ, जसलाई २०७९ जेठ १२ को राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिन्छ । गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ (क) थपेर भनिएको छ, ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा दफा ३ को उपदफा (५) को अधीनमा रही कार्यकारी निर्देशकको पदावधि एक पटक लागि थप्न सक्नेछ ।’
यसरी पौडेलका लागि कानुन नै परिवर्तन गरेको सरकारले भोलिपल्टै जेठ १३ मा पुनः नियुक्ति पनि दियो । तर त्यसको एक महिनासम्म पौडेल सम्पर्कमा नभएको देखिन्छ । सायद, त्यसैले असार १४ मा अर्यालले म्यासेज पठाउँछन्, ‘ह्वेयर आर यु (तपाईं कता हो) ?’
संवादले निरन्तरता पाउँछ । असार ३० मा पौडेल भन्छन्, ‘सर, बेलुका ५:१५ मा तपाईंको कार्यालय (मन्त्रालय) मा आउँछु ।’ त्यसको दुई सातापछि साउन १६ (२०२२ अगस्ट १) मा पौडेलले नौ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको भौचर अर्याललाई पठाउँछन् । यसपालि पठाउने व्यक्ति र पाउने खाता परिवर्तन गरिएको छ । ‘सी–लिंक ट्राभल एन्ड टुर’ का नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको पुल्चोक शाखामा रहेको खाता नम्बर ०२**********२० मा विवेकमान प्रधानका तर्फबाट रकम जम्मा गरिन्छ । त्यसको भौचर बेलुका पौडेलले १६:४७ मा पठाउँछन् भने २० मिनेटपछि अर्यालले उही जवाफ फर्काउँछन्, ‘थ्याङ्क यु ।’
पौडेलले अर्याललाई कुन प्रयोजनका लागि रकम पठाए भन्ने नखुले पनि उनीहरूबीच स्वाभाविक लेनदेन नभएको सन्दर्भले नै पुष्टि गर्छ, किनकि लेनदेनमा तेस्रो व्यक्तिका बैंक खाता प्रयोग गरिएको छ । हाल मुख्य सचिव रहेका अर्यालले पनि सी–लिंक ट्राभल र रोशनदर्शन बज्राचार्यको बैंक खाता पौडेललाई पठाएको र रकम जम्मा भएपछि भौचर आएको स्वीकार गरे । तर, यसलाई सामान्य रूपमा लिन उनको आग्रह छ ।
‘विकलले ट्राभल एजेन्सी र रोशनदर्शन बज्राचार्यको खाता नम्बर मागेपछि पठाइदिएको हुँ, यो खासै ठूलो कुरो होइन । मसँग त के कुरा भो र ? ट्राभल र रोशनलाई दिएको होला,’ मुख्य सचिव अर्यालले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘मसँग विकलले खाता नम्बर मागेका थिए । मागेपछि पठाइयो ।’
तर विकल, रोशनदर्शन र सी–लिंकबीच रकम आदानप्रदान भएको भौचर उनको ह्वाट्सएपमा किन आइरहेको थियो भन्ने कान्तिपुरको प्रतिप्रश्नमा मुख्य सचिव अर्यालले यतिमात्र भने, ‘रोशनसँग मेरो चिनजान छ, उनीहरूको हिसाब होला । अब ट्राभलको त ट्राभल कस्टहरू होला नि । अन्य केही होइन । त्यस्तो केही होइन । कुनै सन्दर्भमा पठाएको होला खाता नम्बर । सक्किहाल्यो ।’
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा रोशनदर्शन भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । दुई दिनसम्म फोन गर्दा र म्यासेज पठाउँदा पनि उनले प्रतिक्रिया दिएनन् । अर्यालले भने विश्व बैंकको तर्फबाट अर्थशास्त्रीको रुपमा योजना, नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सघाउँदै आएका बज्राचार्यसँग कामको शिलशिलामा चिनजान भएको बताए ।
करिब १८ महिना सञ्चार सचिव रहेका अर्याल २०७९ चैत १४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका थिए । त्यसको साढे २ महिनापछि २०८० जेठ ३१ मा तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले नाटकीय रूपमा राजीनामा दिए । जबकि, उनको कार्यकाल चार महिना बाँकी थियो । अर्याल भने असार पहिलो साता अवकाशमा जाँदै थिए । तर, बैरागीको बहिर्गमनको अर्को दिन जेठ ३२ मा अर्याल मुख्य सचिव बनेका हुन् । बैरागीलाई भने नयाँ पद सिर्जना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी मन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ ।
विकल र नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल करोडौंका भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङका उपकरण खरिदमा विकल र सूचना प्रविधि केन्द्रका उपकरणमा खरिदमा सुनीलविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । विकलसहित नौ जनाविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर २०८० वैशाख ३ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै सुनील पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) का उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (मुद्दा दायर हुँदा उद्योग सचिव) मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध अख्तियारले २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायतका कसुरमा उनीहरूलाई अख्तियारले गत माघ १० मा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । विदेशी बैंकमा खाता खोली गैरकानुनी रूपमा डलर बचत, विदेशी पीआर, सरकारको स्वीकृतिबेगर विदेशी परामर्शदाताका रूपमा काम, नेपालमा गैरकानुनी डिजिटल मुद्रा ‘बिटक्वाइन’ र क्रिप्टो कारोबारलगायत ११ वटा कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मुख्य सचिव अर्याल पनि सञ्चार सचिव हुँदा भएको टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिदमा अख्तियारकै अनुसन्धानमा छन् । यो विषयमा अख्तियारले पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मुख्य सचिव अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक
