‘हामी विरोधमा छौं’ लेखिएको कालो ब्यानर नेपालगन्जका प्रत्येक सुनचाँदी पसलमा राखिएको छ । सरकारले सुनचाँदीमा विलासिता कर र हिरा–पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि त्यसको विरोधमा सुनचाँदी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
‘विलासिता कर र भ्याटको नयाँ व्यवस्थाले नेपाली सुन बजार नराम्ररी प्रभावित हुने मात्रै होइन, यसले तस्करी पनि बढाउँछ’, नेपालगन्ज सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव सुखनारायण सोनार भन्छन्, ‘भारतसँग सुनमा हुने दररेटको फरकले सीमा क्षेत्रमा तस्करीको सम्भावना बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमाक्षेत्रका सुनचाँदी व्यवसायीलाई बढी पर्न सक्छ ।’
गत वर्ष पनि सरकारले सुनमा भन्सार महसुल दर २० प्रतिशत पु¥याएको थियो । जसले गर्दा अवैध कारोबार बढेकाले मंसिरमा त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको थियो भने चाँदीमा लाग्ने भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको थियो ।
‘अहिले भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार र नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दा भन्सार दरको फरक ४ प्रतिशत छ, तर भारतमा थप ३ प्रतिशत जिएसटी लाग्छ’, महासचिव सोनार भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा सुनका गहनामा दररेट सन्तुलन हुँदै गएको छ, बिलासिताको थप करले मूल्यको असन्तुलन निम्त्याउँछ, अवैध सुनको कारोबार हुनसक्छ ।’
नेपाल–भारतमा सुन मूल्य करिब एउटै नहुँदा तस्करी हुने गरेको छ । विगतमा पटकपटक नेपाल भित्र तस्करीको सुन समातिनु मूल्यको फरक नै हो । ‘माग अनुसार सुन नआउनु र नेपाल–भारतमा सुनको मूल्य असन्तुलनले तस्करी बढाउँछ ।’
विलासिता कर र भ्याट विरुद्ध उत्रिएका सुनचाँदी व्यवसायीले २०७० सालमा माग गरेको ऐनको विषय पनि उठाएका छन् । ‘ग्राहकले किन्दा होस् वा बिक्री गर्दा विलासिताका करका नाममा अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ’, सुनचाँदी व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यसले खरिद बिक्री कम हुन्छ, सुनचाँदी व्यवसायिक प्रभावित हुन्छन् र त्यसले उक्त क्षेत्रमा आश्रित पनि प्रभावित हुन्छन् ।’
‘विलासिता करले सुनको मूल्य बढ्छ’, सकिल अहमद जसगढ भन्छन्, ‘पहिला १० लाख बढीमा विलासिताको समस्या थियो, अहिले जतिको सुन किनेपछि बिलासिता कर तिर्नुपर्छ ।’
‘पत्थरमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट छ, कुनै गहनमा त्यसरी भ्याट जोड्ने हो भने गहना निकै महंगो हुन्छ’, जसगढले भने ।
‘दशक बितिसक्दा पनि सरकारले सुनचाँदी, गहना बिक्रेताले माग गरेको ऐन ल्याएको छैन, हामीले उपभोक्ता, कर्मचारी, कालिगढ तथा व्यवसायीमैत्री ऐनको माग उठाएका छौं’, नेपालगन्ज सुनचाँदी व्यवसायी संघका महासचिव सोनार भन्छन् ।
सुन व्यवसायीहरूले सुनको कोटा बढाउन पनि माग गरेका छन् । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन उपलब्ध गराउने गरेको छ, जुन मागभन्दा निकै कम भएको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘चाडपर्वको समयमा दैनिक ३५–४० किलो र सामान्य समयमा २५–३० किलो सुनको माग छ ।’ सुन व्यवसायीहरूले आयात गरेर राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सुनमध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लालाई र ४० प्रतिशत अन्य जिल्लाका लागि वितरण गर्ने नीतिको मारमा पनि व्यवसायी रहेको बताउँछन् । ‘जिल्लामा पनि एउटा व्यवसायीले सुन किन्ने र बाँढ्ने भैरहेको छ, नयाँ नीतिमा पनि सुन व्यवसायीले सुन मगाउन पाउने भनेपनि साना व्यवसायी हिजो पनि मर्कामा थिए, भोलि पनि मर्कामा पर्ने देखिन्छ’, संघका महासचिव सोनार भन्छन् । ‘बाँकेमा हाल १ केजीको परिमाणमा मात्र सुन उपलब्ध हुने हुँदा साना व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या भएको छ । अब ५० ग्राम, १०० ग्राम, र ५ ग्रामको परिमाणमा समेत सुन उपलब्ध गराउनु पर्छ’, उनी भन्छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा मान्यता दिन माग गरेका छन्, जसले गर्दा आयात र वितरण प्रक्रिया सहज होस् भन्ने चाहन्छन् ।
संघका महासचिव सोनार व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको बताउँछन् । ‘अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाँकेमा क्रियाशिल नेपालगन्ज सुनचाँदी व्यवसायी संघ, बाँके सुनचाँदी व्यवसायी संघ कोहलपुर, मध्यपश्चिम तथा सुनचाँदी व्यवसायी संघ कोहलपुर, बाँके रत्न व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा आफ्ना मागहरू बारे ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ’, उनले भने, ‘थप आन्दोलनका कार्यक्रम व्यवसायी बीच छलफल पछि अघि बढाइनेछ ।’
