लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता र निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक समाज मन्च प्यूठानको एक प्रतिनिधि मण्डल संग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आइतबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको हो ।
प्रदेश सरकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा लगेको, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेको, मन्त्रालय र निकायका लागि जारी १४ बुदे निर्देशन जारी गरिसकेको छ । नागरिक तहमा बढ्दो निरासालाई आशामा बदल्नेगरी सरकारले योजनाबद्ध काम अघि बढाएको र त्यसको सफल कार्यान्वयनकोलागि नागरिक तहको साथ आवश्यक परेको बताउनु भयो । ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने काम सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुदैन, त्यसमा नागरिकको खबरदारी जरुरी पर्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘म मुख्यमन्त्री भएर पहिलो निर्णय भ्रष्टाचार निवारण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना बनाउने प्रस्ताव स्विकृत गरेको थिएँ । पाँच बर्ष भित्र भ्रष्टाचार निवरणका लागि प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाइसकेको छ । सरकारले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न नागरिक सहभागीता जरुरी छ ।’
प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गरेको, जसबाट योजना कार्यान्वयनमा हुने चलखेल रोकिने अवस्थामा पुगेको समेत बताउनु भयो । भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक मञ्च प्यूठानका संयोजक कर्णध्वज केसीका नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरेको छ । सेवाको नाममा घुस र विकासको नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नेगरी उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउन जोड दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणकालागि लागु भएको पाँच बर्षे रणनीतिक योजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उच्च स्तरीय अनुगमन संयन्त्र बनाउने प्रावधान समेटेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको स्वतन्त्र नागरिक मन्चका सदस्य ओमभक्त पण्डितले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले थाल्ने अभियानहरु प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको, नागरिकतहबाट प्राप्त गुनासाहरुको सम्वोधन छिटोछरितो हुनुपर्ने बताउनु भयो । साथै प्रतिनिधि मण्डलले प्यूठान जिल्लामा दुई वटा चिस्यान केन्द्र बनेको तर, प्रयोगमा आउन नसकेको बारेमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री र सचिव संग यस बारेमा आफुले जानकारी लिने र प्रयोगका लागि उपयुक्त विकल्पहरु छानिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
