डिसेम्बर ३ अर्थात “अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस” विश्वका धेरै देशमा मनाइदै छ । नेपालमा पनि यो दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । यस बर्षको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको नारा “समावेशी र दिगो भविष्यका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नेतृत्व विस्तार” रहेको छ । यिनै नाराको सेरोफेरोमा आधारित रहेर मैले मेरो विचार पस्किने जमर्को गरेको छु । अब यो लेखको शुरुवात नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र कार्यन्वयनको अवस्थाबाट कस्तो छ त ? भन्ने सन्दर्भबाट गरौं ।
वर्तमान नेपालको संविधान ले संविधान प्रदत्त मौलिक हक अन्तरगत धारा १८ मा समानताको हक अन्तरगत उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी सोही धाराको उपधारा २ मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी धारा ८४ प्रतिनिधी सभा गठन अन्तरगत उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा र सोही धाराको उपधारा ३ मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै गरी, धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभा गठन उपधारा २ (क) मा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित, १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित ८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा १७६ प्रदेश सभा गठन अन्तरगत उपधारा ७ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४, निर्देशन समिति तथा समन्वय समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको कुराहरु समावेश गरिएका छन । यसरी संवैधानिक तथा कानुनी दस्ताबेजले स्पष्ट रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीताको कुरालाई सम्बोधन गरिएको पाउन सकिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीतालाई कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरिनु आफैमा सुखद पक्ष हो । यस्ता व्यवस्थाले सम्बन्धित पक्षलाई आफ्ना हक अधिकार उपभोग तथा उपयोग गर्नका लागि जागरुक गराउन बल प्रदान गर्दछ ।
यद्यपि, यी माथि उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुन ले प्रदान गरेका व्यवस्था बमोजिम कार्य गरेको पाइदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नीति निर्माण तथा सामाजिक जीवनयापनको सन्दर्भमा समावेशीताको सवालमा गहिरिएर खोतल्ने हो भने अझै पनि विचारा, दया भावको दृष्टिकोणबाट मुल्याँकन गरी त्यस्तै प्रकारको व्यवहारहरु देखाउने गरेको पाउन सकिन्छ । नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार अहिले ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको तथ्याँक रहेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को २.२ प्रतिशत सङ्ख्या हो । नेपालको सरकार सञ्चालनको कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापकीय कार्यभार रहेको वर्तमान संरचना अनुरुप राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधी सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधी सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी जम्मा ४० जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले यो एकदम न्यून प्रतिनिधित्व हो । यो राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा प्राथमिकता नदिएको भन्न सकिन्छ । साथै राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरु अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन । तर यसो गरिनु आफैमा घातक कुरा हो । किनभने जबसम्म राज्यको यस्ता निकायहरुमा ती व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुँदैन तबसम्म उनीहरुका आवश्यकताको पहिचान गर्ने सकिदैन र उनीहरु वञ्चितकरणमा परिरहन्छन । सबै नागरिकको समान पहुँचको प्रतिनिधित्व बिना गरिएका विकास निर्माण दिगो हुन सक्दैन, भने सामाजिक संरचना व्यवस्थित हुँदैन ।
अहिले विश्वको कैयन देशहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीता र उनीहरुको आवश्यकता संग सम्बन्धित पक्षहरुको बारेमा विचार गर्दै कानुनी तथा प्रयोगात्मक ढंगले अपाङ्गता महसुस गराउने अवरोधहरुको पहिचान गरी त्यसको सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको अवस्था छ । यसले नागरिकहरुलाई आफ्नो देशको राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउन मद्दत गर्दछ । विश्वमा अहिले सुचना प्रविधिहरुको विकास एवं सामाजिक संरचना विकासले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कुरा समावेश गर्ने कुरामा दायरा साघुरो पार्नु हुँदैन । यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षमा असर गर्दछ । यहाँनिर भन्न खोजिएको कुरा के हो भने राज्यको हरेक निकायमा सबै नागरिकको समान पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । यसले सबै नागरिकको आवाज सुन्न र जान्न पाउने अवसर सिर्जना गर्दछ । संगसंगै समुदायका आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ । यसरी हरेक वर्गको प्रतिनिधित्व हुँदा बनाइने कार्यक्रम, नीति र बजेट मार्फत आवश्यकताको पुर्ति गर्न सहजता हुन सक्दछ । आवश्यकतामुखी विकास अवधारणाले राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्था बलियो हुँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्न सक्दछ । तसर्थ, आजैबाट राज्य तथा सामाजिक संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्वमा वञ्चित भइरहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीता र नेतृत्व विस्तारको थालनी गरौँ । यस्तो कार्यले दिगो विकासलाई मद्दत गर्न सहयोग पुग्नेछ । [अनत चौधरी हाल सी.एम.सी. नेपालमा कार्यरत छन् ।]
