नेपालमा स्टार्टअप अभियानको आवश्यकता र महत्व

स्टार्टअप नीति २०७९ को मस्यौदा निर्माण तथा मस्यौदा नीतिको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय तथा पक्षसंग छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट सुरु भएर राष्द्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० कार्यान्वयनको क्रममा उद्यम सम्बर्धन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ र स्टार्टअप उद्यम कर्जा मार्फत स्टार्टअप उद्यमीलाई उद्यम कर्जा प्रवाहको लागि “स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यबिधि २०८१’’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छन् ।

स्टार्टअप नीतिमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा मार्फत स्टार्टअप उद्यमी छनौटको लागि “स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यबिधि २०८१’’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार, स्टार्टअप उद्यम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा परिभाषा गरेको छ ।

“स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यबिधि २०८१’’ ले जारी गरेको कर्जा पाउने क्षेत्रहरू १९ वटा रहेका छन् । कार्यविधिमा नेपाल सरकारले कृषि सिचाई तथा पशुपंक्षीसंग सम्बन्धित क्षेत्र, उत्पादन मुलक उद्यम, वन (जडिवुटि तथा वन पैदावार) मा आधारित उद्यम, प्रर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरन्जन र अतिथि सत्कार संग सम्बन्धित उद्यम, विज्ञान प्रविधि संचार तथा सुचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, मानव स्वास्थय संग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसंग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायत तथा पारवन सेवा, पुर्वाधार निर्माण कार्य संग सम्बन्धित उद्यम, विद्युतिय सवारि साधन तथा अटोमोवाइलसंग सम्बन्धित उद्यम, परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिसंग सम्बन्धित उद्यम, स्थानिय श्रोत र साधन संग सम्बन्धित उद्यम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज, घरायसी उत्पादन, वस्तु वा सेवा वितरण प्रणालीसंग सम्बन्धित उद्यम, खाध्य प्रविधि तथा पोषणसंग सम्बन्धित उद्यम, फोहोरमैला व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित उद्यम तथा मन्त्रालयले तोकेका अन्य उद्यम स्टार्टअप उद्यमको रूपमा परिभाषित उद्यमहरू पर्दछन् ।

स्टार्टअप उद्यमको प्रबद्र्धन र विकास गर्न सक्ने गरी उद्यम सम्बर्धन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल स्टार्टअप परिषदको स्थापना गरी आबश्यक समन्वय तथा सहजिकरण गर्दै स्टार्टअप उद्यमलाई प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिको समग्र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि छुट्टै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा ९ सदस्य रहने गरी नेपाल स्टार्टअप बोर्डको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

स्टार्टअप उद्यम नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । उद्यम केन्द्र संचालन संङ्घीय तहमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले र प्रदेश एंव स्थानिय तहमा प्रतिष्ठानको सहयोग र समन्वयमा उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र संचालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उद्यम केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने निकायको प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्यम सम्बद्र्धन समिति रहने छ । नीति तथा कार्यविधिको परिधि भित्र रही स्टार्टअप उद्यमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने छ ।

आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यम गर्न चाहाने स्टार्टअप उद्यमीहरूले, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यबिधि २०८० को अधिनमा रही परियोजनामा आधारित १६५८ जना आवेदकहरूले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती आवेदक मध्ये ३९४ प्रस्तावहरू छोटो सूचीमा प्रकाशन गरीएको थियो । छोटो सूचीमा परेका उद्यमीहरूको व्यवसायीक योजना र प्रस्तुतीकरणको मुल्याङ्कन गरी १८३ जना उद्यमीहरूलाई कर्जा सिफारिसको सूचीमा राखिएको भएता पनि १६४ जना उद्यमीहरूले ३ प्रतिशत ब्याज दरमा रु ५ लाख देखि रु २५ लाख सम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा स्वरूप जम्मा २१ करोड लगानी भई सकेको छ । कर्जा लगानी गरेको दोश्रो बर्ष देखि ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सदुपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मिति २०८१ भाद्र महिनाको ११ गते, २१ दिन भित्र वा भदौ मसान्त भित्र आवेदन दिन सक्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । गत बर्ष भन्दा स्टार्टअपको अवधि र पुँजीमा लचकताका साथ कार्यविधि बनेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र प्रविधिको माध्यमबाट प्रारम्भ गर्ने स्टार्टअप देखि व्यवसाय दर्ता भई १० बर्ष सम्मको उद्यम र बार्षिक १५ करोड सम्मको कारोवार भएको व्यवसायले स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि आवेदन दिन योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा उल्लेख गरेको परिधि भित्र रहेर स्टार्टअप उद्यमीहरूले भौतिक रूपमा १८३८ र अनलाईन मार्फत ३३२३ गरी जम्मा ५१६१ उद्यमीहरूले आफ्नो उद्यमको नवीनतम ज्ञानको प्रयोग गरि व्यवसाय गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसरी दर्ता भएका प्रस्तावहरू प्रतिष्ठानले छोटो सुची प्रकाशन तथा उद्यमीहरूको व्यवसायीक योजना र प्रस्तुतीकरणको मुल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिायामा काम गरि रहेको छ । १ अरव बजेटको विनियोजन गरिएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा शिर्षकमा करिव ६०० जना उद्यमीहरूले आफ्नो परियोजना उनुसारको स्टार्टअप कर्जा पाउँने छन् ।

स्टार्टअपको विकास क्रमलाई हेर्दा नेपाल सरकारले तय गरेको पन्ध्रौ आवधिक योजनाले (२०७६÷७७ –२०८०÷८१) स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने युवा उद्यमीलाई व्यवसाय सुरुवात गर्न आबश्यक प्रविधि एंव ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउनुको साथै सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तिय पहुँचमा सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।

सरकारले विभिन्न आर्थिक बर्षहरूमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि बजेट विनियोजन गरेता पनि सो विनियोजित रकम नीति र कार्यविधिको अभावका कारण हरेक बर्ष बजेट फ्रिज भई कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको थियो ।

नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा वि.स. २०८१ भाद्र ०५ तदअनुसार २१ अगष्ट २०२४ मा काठमाडौमा आयोजित स्टार्टअप नेशन २०३० बिषयक कार्यक्रममा सम्माननिय प्रधानमन्त्रि, अर्थ मन्त्रि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको उपस्थितिमा २०३० सम्म नेपाललाई स्टार्टअप मैत्रि राष्द्र बनाउन रणनिति, निर्देशन र योजना सहित सबैले हातेमालो र प्रतिबद्धताका साथ अगामी कार्यक्रमलाई केन्द्रविन्दुमा राखि कार्य गर्ने प्रण गरेका छन् ।

विश्वका धेरै जसो विकसित देशहरूले, राष्द्रको हित र निरन्तर विकासका लागि नवप्रवर्तनको महत्व बुझेर, नवप्रवर्तन संग सम्बन्धित नीतिको तर्जुमा गरेको पाइन्छ । नेपालमा नवप्रवर्तनको सिद्धान्त, विधि र पद्धति संस्थागत हुन नसकेकोले विगतमा नेपालमा प्रभावकारी नवप्रवर्तन नीति निर्माण हुन सकेको थिएन । विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीतिहरू निर्माण गरिएता पनि ती नीति वीच अझै पनि उपयुक्त समन्वय गर्ने आधिकारिक निकाय वा संस्थाको अभावको कारण ती नीतिले नवप्रवर्तन प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नवप्रवर्तनको सर्वमान्य परिभाषा नभए पनि यस शब्दले सामान्यतया विकासका लागि नयाँ विचार र सो को सफल कार्यान्वयन भन्ने बुझाउँदछ । कनै प्रक्रियालाई बढी उपलब्धि मुलक बनाउन फरक ढङ्गले सोच्नु र प्रयोग गर्नुलाई नवप्रवर्तन भन्न सकिन्छ । नवप्रवर्तन आविष्कार संग पनि सम्बन्धित छ । तथापि नवप्रवर्तन र आविष्कार फरक विषय हुन् । आविष्कार नयाँ विचार वा ज्ञानको श्रृजना गर्नु हो भने नवप्रवर्तन देश विकासका लागि नयाँ वा पुराना विचारलाई बढी उपलब्धिमुलक बनाउन फरक ढंगले सोच्ने र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो ।

नवप्रवर्तनका लागि नयाँ विचार, सीप, ज्ञान, क्षमता र प्रविधिको माध्यमबाट उपयुक्त उद्यमको छनौट गर्नु आबश्यक छ । नयाँ विचार र नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञहरू रहेको प्रभावकारी संयन्त्र र संजाल आवश्यक पर्छ । देशमा नवप्रवर्तनका लागि उपयुक्त वातावरण र अवसर सिर्जना गर्नमा सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारको विकास, विभिन्न राष्द्रिय नीतिहरूको समन्वय, क्षमता विकास, संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नमा सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ ।

राष्द्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति अन्तरगत अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, दुर्त गतिको व्यवसायीक विकास आदि जस्ता विभिन्न विषयसंग सम्बन्धित नीति समेत पर्दछन् । विज्ञान प्रविधि नीति नवप्रवर्तन नीतिको सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । तथापि नवप्रवर्तन नीति विज्ञान प्रविधि नीति भन्दा धेरै व्यापक र फराकिलो छ । विज्ञान प्रविधि नीति मुलतः आधारभुत ज्ञान र व्यवहारिक प्रविधिको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गर्दछ । तर विज्ञान प्रविधिद्वारा निर्मित नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उचित प्रयोग गर्न र बढी उपलब्धिमूलक बनाउन समेत नवप्रवर्तन नीतिले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछन् ।

खास गरि दोश्रो विश्वयुद्ध पछि कतिपय देशमा मानिसको जीवन स्तरमा देखा परेको आर्थिक प्रगति पनि नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासले गर्दा नै सम्भव भएको हो । नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकास आर्थिक वृद्धिका मूल कारक तत्व हुन् । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधिको छनौट र त्यसको विकास विस्तार र प्रचारमा विकसशील देशले नवप्रवर्तन नीतिलाई केन्दित गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि त्यस देशको नवप्रवर्तन नीतिको प्रभावकारिता अनि त्यसको समय सापेक्ष परिवर्तन, सुधार र प्रयोगमा निर्भर गर्दछ ।

सन् १९६० को दशकमा दक्षिण कोरिया नेपालकै हाराहारीको आर्थिक स्तर भएको देश, नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधि मार्फत आज एक विकसित र सम्पन्न राष्द्र बन्न सफल भएको छ । देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको दक्षिण कोरिया जस्तै नेपालले पनि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकास र प्रयोगलाई मुल मन्त्रका रूपमा आत्मसात गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

छिमेकी देश भारतको आकडा हेर्दा ६ बर्षको अवधिमा स्टार्टअप बिजनेशमा आमुल परिवर्तन आएको छ । ६ बर्ष अघि सिमित संख्याको रूपमा स्टार्टअप बिजनेश रहेका थिए भने पछिल्लो ६ बर्षको अवधिमा ७३ हजार भन्दा धेरै स्टार्टअप बिजनेश संचालनमा आएका छन् । भारतको स्टार्टअप विजनेशको विकासलाई हेर्ने हो भने नेपालले पनि स्टार्टअप बिजनेसलाई दुर्त रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।

नेपालबाट करिब ५०–६० लाख भन्दा धेरै युवा विदेश पलायन भएका छन् । युवा शक्ति विदेश पलायन हुने, दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्योगहरूले छिमेकी देशबाट कामदार ल्याई उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने, स्टार्टअप उद्यमको प्रबद्र्धन नगर्ने, उद्योग व्यवसाय मैत्रि नीति नहुने हो भने, समग्र अर्थ व्यवस्थानै जटिल मोडमा जान सक्छ । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्दै नयाँ नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी विदेश पलायन भएका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

आजको भूमण्डलीकरणको युगमा समय संग संगै अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, कूटनीति, शिक्षा, व्यापार, विज्ञान प्रविधि जस्ता समाजका हरेक क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट सोच्नै पर्ने हुन्छ । बौद्धिक ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गरी बिश्व विद्यालय, कलेज, व्यवसायीक प्रतिष्ठान, तालिम केन्द, विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर आदिको माध्यमबाट नीतिको परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके प्राकृतिक स्रोत तथा परम्परागत प्रविधिको धनी राष्द्र नेपालले आर्थिक विकासमा ठूलो प्रगति हासिल गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।
युवा उद्यमशीलता विकास गर्न, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटल मार्फत पुँजी व्यवस्थापन, परियोजनको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, निजि क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर संचालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमहरू कागजमै सिमित नगरी व्यवहारगत तहमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा युवा विदेश पलायन पनि नहुने र नवप्रवर्तनलाई पनि टेवा पुग्ने छ । (नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ नेपालगंज उपमहानगरपालिका समिति –उपाध्यक्ष एवं नेपालगन्ज व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्रका फोकल पर्सन हुन् ।)