पछिल्लो एक दशक टेलिकम सेवाप्रदायकका लागि व्यापारका हिसाबले प्रतिकुल रह्यो । यस अवधिमा केही सेवाप्रदायक बन्द भए भने यस क्षेत्रबाट हुने समग्र आम्दानीमा पनि ठूलो सङ्कुचन आयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका केही समय अघिसम्म छ वटा सेवाप्रदायक रहेकामा अहिले दुई वटामा सीमित भएका छन् भने आम्दानी करिब २५ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।
टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानीमा संकुचन आउँदा यसको सोझो असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि परेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा करिब ४ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो आधाभन्दा बढीले कम भएको छ ।
सन् २०१६ मा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जीडीपीमा तीन दशमलव नौ प्रतिशत योगदान रहेकामा सन् २०२३ मा आइपुग्दा एक दशमलव आठ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसयता सेवाप्रदायकको योगदान बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । विज्ञहरु यदि समयमै नीतिगत सुधार नहुने हो भने सेवाप्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व थप सङ्कुचित हुने बताउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार हाल टेलिकम कम्पनीहरु संकटोन्मुख अवस्थामा छन् । टेलिकम कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कदेखि, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमोलगायतका ओटीटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मलगायतका समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने टेलिकम कम्पनीहरुलाई आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत गाह्रो हुने अवस्था आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जीडीपीमा योगदान तीन दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा दुई दशमलव सात प्रतिशत, सन् २०२० मा दुई दशमलव चार प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशत र सन् २०२२ मा एक दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
महङ्गो सञ्चालन खर्च, बर्सेनि सेवा सञ्चालानार्थ ठूलो लगानीका बावजुद नियमनकारी निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा सृृजित समस्याका कारणले टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले यो समस्या भोग्नु परेको विज्ञ खनालको बुझाइ छ । “अर्बौ लगानी भइरहेको क्षेत्रमा सरकारले पनि सोहीअनुसार उनीहरुलाई आम्दानीका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म कम्पनीहरुले आम्दानी गर्न सक्दैनन्, तबसम्म प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र विस्तार गर्न सक्दैनन्, त्यसैले ठूला लगानी भएका क्षेत्रमा पनि समान र न्यायोचित व्यवहारको आवश्यकता छ ।”
प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका दुई सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै हालसम्म रु पाँच खर्बभन्दा बढी राजस्वमार्फत सरकारलाई योगदान गरिसकेका छन् र यो प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । त्यसबाहेक टेलिकम कम्पनीहरुले जनतालाई सञ्चारको सुविधा उपलब्ध गराउँदै अर्थतन्त्रलाई विभिन्न आयामबाट चलायमान बनाइरहेका छन् । हाल यस क्षेत्रमा हाल ४० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा भ्वाइस, एसएमएस सेवासहित समग्रमा राजस्व घट्नुमा ओटीटी प्लेटफर्मको नकारात्मक प्रभाव नै भएको उल्लेख गरेको छ । साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण पिएसटिएन तथा एडिएसएल सेवाको राजस्व विगतका वर्षहरुदेखि नै लगातार घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बढ्दो प्रतिष्पर्धाका कारण नियमित रुपमा महसुल दरमा गर्नुपरेको कटौती तथा सस्तो दररेटमा उपलब्ध अफर प्याकेजका कारण साधारण ट्यारिफ प्रयोग गर्नेभन्दा प्याकेज प्रयोगकर्ता बढेपछि ग्राहक सङ्ख्या बढेपनि जीएसएम सेवाको राजस्व उक्त आर्थिक वर्षमा रु ४४ करोडले कम भएको नेपाल टेलिकमको भनाइ छ ।
“दूरसञ्चार प्र्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँचका कारण ओटीटी (जस्तै भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो आदि) सेवाहरुको व्यापक प्रयोग, विदेशबाट हुने आगमनकल र मुलुकभित्रको कलको परिमाणमा असर परेका कारण अन्तरआबद्धता आय करिब रु ६८ करोडले कम भएको छ भने समग्रमा समीक्षा अवधिमा कुल आय सञ्चालन रु एक अर्ब ६५ करोडले सञ्चित भएको छ”, कम्पनीको आव २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एनसेलका प्रमुख नियामक मामिला अधिकृत विशाल उपाध्याय सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । उनका अनुसार जसरी पानी, विजुली र सरसफाइका लागि नियम छ, त्यस्तै व्यवस्था टेलिकम क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
“हामी सबैले खानेपानीका लागि मासिक रुपमा निश्चित शुल्क तिरिरहेका हुन्छौँ, विजुली र फोहोर व्यवस्थापनको हकमा पनि त्यही हो । मोबाइल सेवामा पनि यो क्षेत्रलाई चलायमान राख्न र कमाउदै विकासमा पुनः लगानी गर्न सक्ने बनाउन केही सुनिश्चितता चाहिन्छ । यसका लागि हालको अवस्थामा कमिटमेन्ट मोडल एक हुनसक्छ जस्मा ग्राहकले निश्चित अवधिमा निश्चित रकमको सेवा लिन सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ लगानी भइरहेको यस क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि पनि सरकारले त्यसप्रकारको नीति ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ ।”
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी मात्रै घटेका हिसाबले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसबाट मुलुकले पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुमाइरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले टेलिकम क्षेत्रका केही मुद्दा तत्काल नै सम्बोधन नभए अर्बौको लगानी संकटमा पर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालले पनि भारत सरकारले जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई बचाउनका लागि केही नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्यानुभएको थियो । साथै दीर्घकालीन रुपमा कमिटमेन्ट मोडल र मुलुकमा रहेको मूल्यस्फीतिको आधारमा टेलिकम सेवाको मूल्य समाजोजन आवधिक रुपमा परिमार्जन गर्र्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
टेलिकम कम्पनीहरु नियामकीय प्रावधानका कारण पनि आफूहरुको आम्दानी गुमिरहेको बताउँछन् । त्यसैमध्येको एक हो, दूरसञ्चार सेवा शुल्क । सन् २०१८ मा १० प्रतिशतमा रहेको यो शुल्कलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो । जुन वार्षिक रु सात अर्ब हुन्छ, भने डाटा सेवामा यो शुल्क लगाउँदा त्यो रकम वार्षिक रु पाँच अर्ब हुन्छ ।
साथै स्पेक्ट्रममा बाँडफाँटमा ढिलाइ तथा उच्च शुल्क हुँदा पनि टेलिकमका सेवाप्रदायकलाई घाटा भएको देखिन्छ । साथै इन्टरकनेक्सन दर प्रतिमिनेट ५४ पैसाबाट प्रतिमिनेट १० पैसामा सीमित गर्दा टेलिकम सेवाप्रदायकको वार्षिक रु ३ अर्बभन्दा बढी गुमेको छ ।
एनसेलका अनुसार आउटगोइङ लोकल भ्वाइस (पेएजयूगो)को दर प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ९९ पैसाबाट एक रुपैयाँ ६२ पैसामा सीमित गर्दा वार्षिक रु एक अर्ब ७० करोड घाटा भएको छ भने सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा टेलिकम सेवाप्रदायकको रु एक अर्ब २० करोड आम्दानी घटेको थियो । यसरी हेर्दा नियामकीय प्रावधानका कारण टेलिकम क्षेत्रले करिब रु २२ अर्ब आम्दानी गुमाएको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलको दाबी छ । घट्दो भ्वाइस र आइएलडीको आम्दानी
दुवै टेलिकम कम्पनीहरु भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने आम्दानी संकुचित हुँदै जानुमा ओटीटी प्लेटफर्म मुख्य कारण भएको बताउँछन् । यसका लागि सरकारले नीतिगत रुपमा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले नयाँ बन्न लागेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा आफूहरुले यस प्रकारको समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिएको बताउनुहुन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी रु ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रहेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २५ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेर रु ३२ अर्ब ५८ करोड ८० लाखमा सीमित भएको छ । साथै सोही अवधिमा इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्स कल (आइएलडी)बाट हुने आम्दानी ५६ दशमलव ६४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । अर्थात् आव २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत रु २५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा रु १० अर्ब ८५ करोडमा सीमित भएको छ ।खुम्चँदै आम्दानी
आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक रु ९७ अर्ब आम्दानी गरिरहेकामा अहिले त्यो खुम्चिएर रु ७३ अर्बमा झरेको छ । एनसेलले गरेको एक प्रक्षेपण अनुसार नितीगत सुधार नगरेको अवस्थामा आगामी दिनमा दुवै टेलिकमको आम्दानी अझै गुम्ने स्पष्ट देखिन्छ भने केही वर्षभित्रै कम्पनीहरु घाटामा जान सक्नेछन् । यसैगरी, सेवाप्रदायकहरुले नयाँ प्रविधि भित्राउन गर्नपर्ने लगानी, आक्रमक रुपमा सेवा विस्तार प्रभावित हुनुका साथै हालको नेटवर्कको सेवाको गुणस्तार समेत कायम राख्न चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलका अनुसार टेलिकमको बजार बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जानुको अर्थ केही नीतिगत रुपमा समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले ठूला लगानी भएका टेलिकम क्षेत्रका लागि पनि सञ्चालन र आम्दानीका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको बुझाइ छ । टेलिकम क्षेत्रबाट हुने आम्दानी ८ वर्षमा झण्डै २५ अर्ब कम हुँदा राज्य कोषमा पनि असर पर्छ । घट्दाे राजस्वको आँकडा हेर्दा यसबाट कुनै आयोजना निर्माण हुने पुँजी समेत गुमिरहेका अर्थमा पनि बुझ्न सकिने कँडेल बताउनुहुन्छ ।डाटाको कमजोर खपत
हाल ग्राहकहरुले औसतमा मासिक चार जीबी मात्रै डाटा खपत गरिरहेका छन् । जबकी दक्षिण एसियाका अन्य देशमा डाटाको खपत नेपालको तुलनामा अत्यधिक बढी छ । तथ्याङ्कअनुसार बङ्गलादेशमा १३ जीबी, भारतमा २० र पाकिस्तानको नौ जीबी डाटा मासिक रुपमा प्रत्येक ग्राहकले खपत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने विभिन्न कारणले खपत बढ्न सकेको छैन । विश्वमा समेत औसत डाटा खपत प्रतिव्यक्ति २० जीबी छ । एनसेलका अनुसार नेपालमा ७७ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् र उनीहरुले ६० प्रतिशत समय वाइफाइ प्रयोग गरिरहेका छन् ।
