द्वन्द्व पीडितहरूले उनीहरूकै न्यायका लागि गठित आयोग राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालगन्जमा भेला भएका लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले छलफलपछि आयोगमा हाल गरिएका नियुक्ति गरिएकाहरूबाट आफुहरूले न्याय पाउन नसक्ने स्पष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सत्य आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूमा द्वन्द्व पीडितको चासोलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै बष्हिकारको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सरकार जबर्जस्ती ढंगले अगाडि बढे यसअघिका उजुरीहरू फिर्ता लिने बताएका छन् । ‘यसअघि पनि आयोग थियो, पदाधिकारी नियुक्त भए, राजनीतिक नियुक्ति हुँदा त्यसले काम गर्न सकेन’, द्वन्द्व पीडित भन्छन्, ‘सरकार पुनः सोही प्रक्रिया दोहोर्याइरहेको छ, समस्या समाधान गर्ने भन्दा अड्काउने काम सरकारबाट भैरहेको छ ।’
द्वन्द्व पीडितका निष्कर्ष विभिन्न संघ, संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार बीच राख्दै डा. राम भण्डारीले पीडितको विश्वास तथा वैधता गुमाएको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले द्वन्द्व पीडितहरूको छलफल पछिको निष्कर्ष राख्दै भने, ‘पीडितसँग व्यापक परामर्श नगरी उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै अविश्वसनीय र अपारदर्शी प्रकृयाबाट राजनीतिक दलीय भागबण्डामा गठित नियन्त्रित कठपुतली आयोगहरूलाई समग्र बहिष्कार गर्ने र यसका कुनै पनि गतिविधिहरूमा सहभागी र सामेल नहुने निर्णय भएको छ ।’
‘अवैध भइसकेका आयोगहरूलाई राष्ट्रको थप श्रोत, साधन र समय खेर जान नदिने उद्देश्यले तत्काल सर्वोच्च अदालतमा रणनीतिक मुद्दाको माध्यमबाट चुनौती दिई खारेजीको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा यस अघि गरेका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान लगायतमा भएका मापदण्डहरूको परिपालनाका लागि माग गर्ने निर्णय द्वन्द्व पीडितका तर्फबाट भएको छ ।’
परिपूरणको अधिकार, पीडितको प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार, पीडितको पहिचान आदि समेत तत्काल सुनिश्चतताको लागि पनि मागदावी गर्ने निर्णय पनि द्वन्द्व पीडितले गरेका छन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसालगायतका पीडितहरूलाई उनीहरूको संवेदनशीलता, सुरक्षा र गोपनीयतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी प्रमाणसमेत आफै जुटाई उजुरी दर्ता गर्न नव गठित अवैध आयोगले जारी गरेको निन्दनीय सूचनाको भण्डाफोर गरी यस्तो सूचना जारी गर्ने असंवेदनशील आयोग र त्यसका आयुक्तहरूलाई तत्काल राजिनामा गर्न दबाब दिने निर्णय भएको डा. भण्डारीले बताएका छन् ।
‘न्यायको अभियानमा पीडित समुदायलाई स्थानीय र प्रादेशिक लगायत केन्द्रीय तहसम्म थप सशक्तिकरण गरी आम नागरिक अवज्ञा, आन्दोलन, खबरदारी लगायतका विरोधात्मक कार्यक्रमका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ’, डा. भण्डारीले भने, ‘गठित आयोगहरूप्रतिको असहमति स्थानीय स्तरमा पनि दर्ज गर्ने। पीडित सशक्तिकरणलक्षित बजेट माग गर्ने । र न्यायको सङ्घर्षमा अन्तर्युस्तागत हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पहलकदमीहरू गर्ने निर्णय भएको छ ।’ ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई द्वन्द्वप्रभावित विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ’, उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीले द्वन्द्व पीडितले अझै पनि न्याय पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताइन् । ‘आयोग पीडित मैत्री हुनुपर्छ, न्यायको आशा गरेका कतिलाई हामीले गुमाइसक्यौं, कतिको विगतका घटनाको स्मरण कमजोर भैसक्यो, अब कसरी प्रमाण कसरी जुटाउन सकिएला ?’, उनले भनिन् ।
अधिकारकर्मी समेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले निरन्तरको संघर्षले द्वन्द्व पीडितका क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताए । उनले भने, ‘संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुग्यौं, आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्दै जाने हो ।’
कार्यक्रममा पत्रकार निरज गौतम, राजन कुइकेल, मधु पौडेल, रमेश सिटौला लगायतले बोलेका थिए ।
