बिमानस्थल होस् वा हवाई यात्रा त्यसमा यात्रुहरूले पाउनु पर्ने कतिपय सेवा पाइरहेका हुँदैनन् । तर, त्यसको गुनासो नै गरिंदैन, कसैले गुनासो गरे सुनुवाई हुँदैन । हवाई यात्रा गर्नेहरूले बिमानस्थल र हवाइयात्राका सन्दर्भमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका हुन्छन्, तर सम्बन्धित निकायले त्यसको वास्ता गरेको पाइँदैन । लामो समयदेखि यात्रुहरूले शुल्क तिरेपछि पाउनु पर्ने सेवाहरू नपाएको अवस्थामा सार्वजनिक हितका सम्बन्धमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरिएको छ ।
उच्च अदालतमा अनलाइन टिकट, ढिलाई हुँदा पाउनु पर्ने जानकारी, पार्किङ्ग लगायतका सम्बन्धमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जमा रिट दायर गरेको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका विकास आचार्यले जानकारी दिए । ‘विमान कम्पनी र बिमानस्थलले हवाईयात्रा गर्नेका सम्बन्धमा सम्बोधन गनुपर्ने विषयमा सूचना माग गरेर छलफल गर्दा पनि ठोस रूपमा सम्बोधन नभएपछि अदालतमा रिट दायर गरेका हौं’, दैनिक नेपालगन्जसँग उनले भने ।
नेपालगन्जबाट पहाडि जिल्लामा हुने नियमित भन्दा बढी चाटर्ड हुने गरेको विगतका तथ्यांकले देखाएको छ । नियमित उडान नहुँदा सेवाग्राहीहरूले निकै महंगो शुल्क तिरेर चाटर्ड गरी यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । महालेखाको २०७९को प्रतिवेदनमा नियमित उडान नहुने र चाटर्ड उडान मात्रै हुँदा सेवाग्राहीले महंगो शुल्क तिर्नुपरेको उल्लेख छ । महालेखाले उक्त प्रतिवेदनमा नेपालगन्ज विमानस्थलबाट पहाडि क्षेत्रमा चाटर्ड उडान ३ हजार ८ सय ६५ वटा हुँदा नियमित उडान भने ७ सय ९१ वटा मात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ ।
हवाई सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले पहाडि जिल्लामा नियमित उडान नगर्ने र अनलाइन टिकट काट्ने सुविधा दिंदैनन् । जसले गर्दा यात्रुहरूले चार्टड उडानका रूपमा बढी शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
हाल उच्च अदालतमा दायर रिटमा पनि मध्य तथा सुदूर पश्चिममा हुने उडानमा अनलाइन टिकट टिकटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको अधिवक्ता आचार्य बताउँछन् ।
अधिवक्ता आचार्यले विमास्थलमा पार्किङ्ग सम्बन्धित, हवाई यात्रामा कोरोना काल अघि पाउने गरेको विभिन्न पानी, चकलेट लगायतबाट वञ्चित हुँदै आएकाले सुचारु गर्न, अनलाइन काटिने टिकटमा उल्लेखित हुने नम्बर नउठ्ने भएकाले मोबाइल नम्बर, उडान ढिलाई हुँदा हवाई कम्पनीले टिकटमा सेवाग्राहले दिएको विवरण अनुसार सम्पर्क गरी जानकारी दिनुपर्ने, निर्धारित उडानमा हुने घण्टौ ढिलाईमा एयरलाइन्स जवाफदेही हुनुपर्र्ने, बिमानस्थल भित्र बाहिर भन्दा धेरै गुणा बढी मालसामानको मूल्य पर्ने भएकाले अनुगमन र सही मूल्य निर्धारण, बिमानस्थलमा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी सहितको तस्वीर अंकित हुनुपर्ने, पार्किङ्गमा रहेका कर्मचारीको डे«स तथा आइडीकार्ड र सम्झौता अनुसार डिजिटल मेसिनको व्यवस्था हुनुपर्ने, यात्रु चाप अनुसार ट्रलीको संख्या कम भएकाले त्यसको सही व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका विषय समेटेर रिट दायर गरेको जानकारी दिएका छन् ।
अदालतले माग्यो लिखित जवाफ
हवाई सेवा प्रयोग, विमानस्थल प्रयोग गर्दा नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा, सुविधा नपाएको लगायतका विषयमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर गरिएको उत्प्रेरणा, परमादेश समेतको मुद्दामा सोमबार भएको बहस पछि अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ विपक्षीहरूसँग माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर रिटमा नेपालगन्ज विमानस्थल, त्यहाँ रहेको पार्किङ्ग ठेक्का लिने ठेकेदार तथा नेपालका सबैजसो हवाई कम्पनीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उच्च अदालतले त्यसअघि अन्तरिम आदेशका लागि विचार गर्न पक्ष, विपक्ष दुवैलाई आगामी चैत्र १४ गते अदालतमा पेशी तोकेको छ ।
न्यायाधीश किरण कुमारी गुप्ताको एकल इजलासले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले विपक्षीहरूलाई समेत छलफलमा राखेर निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भएकाले छलफलका लागि पेशी तोकेको हो । रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, सुरेश कुमार गौतम, सुनिता शर्मा, सुनिल राज शर्मा, हिरा बहादुर श्रेष्ठ, केवल सिंह थारुले बहस गरेका गरेका थिए ।
