नेपालगन्ज विमानस्थलमा ब्याप्त बेथितिको अन्त्य र गुणस्तरिय सेवाका लागी सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले दायर गरेको रिटमा अदालतले अध्ययन समिति बनाई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठत न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले समाधानका उपाय खोज्न अध्ययन कार्यदल गठन गरि कार्यप्रारम्भ भएको मितिले एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश गरेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका तर्फबाट अधिवक्ता विकास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, बल बहादुर चन्द, बिश्वजित तिवारी समेतले नेपालगन्ज विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय बाँके लगायत बिभिन्न एयरलाइन्स कम्पनी विरुद्ध दिएको रिट उपर उत्प्रेषण, परमादेश समेतमा विभिन्न ६ निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल प्रस्ताव गरेको हो ।
विमानस्थलमा क्यान्टिन, मोटरपार्किङ्ग, सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने सुविधा लगायतमा भैरहेको बेथिति एवं उपभोक्ता हित बिपरित कार्य बिरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत बाँकेका कानुन व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले सुधारका लागी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि अपेक्षाकृत सुधार नभए पछि न्यायिक उपचारमा पुग्नु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए ।
मुद्दाको सुनुवाई गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले आदेश दिदै भनेको छ, ‘रिट निवेदनकहरूले उठाएको हवाई सेवाका सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको क्यान्टिन, मोटरपार्किङ्ग लगायतका अन्य समय सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु ।’
हालको अवस्था के छ ? त्यसमा के कस्ता समस्या रहेका छन् ? समस्या समाधानका लागि के कस्ता तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ ? त्यसको कार्यान्वयन के कुन निकायबाट के कति समयमा गर्न सकिन्छ ? समेतको अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । ‘हामीले उठाएका सवालमा अदालतले निकै संवेदनशील ढंगबाट सुनुवाई गरेको छ’, अधिवक्ता बिकाश आचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘समितिबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएपछि अदालतले थप सुनुवाई गर्नेछ ।’
अदालतले आदेश गरेको सहायक प्रजिअको संयोजकत्वको अध्ययन समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगन्ज विमानस्थलका प्रमुख वा प्रतिनिधि, पर्यटन कार्यालय बाँकेका प्रमुख वा प्रतिनिधि, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च नेपाल बाँकेका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, वा निजी एयरलाइन्सबाट निजहरूले तोकको प्रतिनिधि सदस्य रहने भनेको छ ।
अदालतमा बुधवार भएको सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, वसन्त गौतम, बिकाश आचार्य, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द लगायतले बहश गरेका थिए ।
