नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० को सरकारी अभिलेखमा फेरबदल गरी जग्गा कारोबारको प्रमाणका रूपमा नक्कली करारनामा तयार गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोवीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडाध्यक्ष धोवी, वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगर, स्थानीय रविन्द्र लामिछाने र उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ का विकासकुमार चापागाईविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगको अनुसन्धानले नेपालगन्ज–२० को आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा २०८३ सालमा थपघट र सच्याउने काम भएको देखाएको छ । सरकारी अभिलेखमा फेरबदल गरेर त्यसलाई जग्गा कारोबारसँग जोडिएको एउटा कागजातलाई प्रमाणित देखाउने प्रयास गरिएको आयोगको दाबी छ ।
अनुसन्धानअनुसार भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदका लागि २०७९ साउन १० गते ७० लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको देखाउने गरी करारनामा तयार गरिएको थियो। आयोगले उक्त करारनामा वास्तविक कारोबारको प्रमाण नभई झुट्टा तथा नक्कली रूपमा तयार गरिएको जनाएको छ ।
विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी रविन्द्र लामिछाने र विकासकुमार चापागाईबीच भएको भनिएको ७० लाख रुपैयाँको लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्यले उक्त करारनामा बनाइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
त्यसपछि सो कागजातलाई सरकारी अभिलेखबाट प्रमाणित देखाउने प्रयास भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० को आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा २०८३ सालमा विवरण थपघट तथा सच्याइएको थियो ।
आयोगका अनुसार उक्त काममा वडाध्यक्ष धोवी र वडा सचिव थापा मगरको भूमिका देखिएको छ । उनीहरूले आफ्नो पद र अधिकारको प्रयोग गर्दै वडा कार्यालयमा रहेका सरकारी अभिलेखमा फेरबदल गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।
अभिलेख सच्याउने क्रममा वडा कार्यालयले हाल प्रयोग गरिरहेको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ । सरकारी कागजातमा विवरण थपघट गर्नुका साथै सरकारी छाप प्रयोग गरेर तयार पारिएको कागजातलाई वास्तविक प्रमाणका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको आयोगको भनाइ छ ।
यसै क्रममा वडाध्यक्ष धोवी र वडा सचिव थापा मगरले २०८३ असार २९ गतेको चलानी नम्बर ७२४० को विवरणसमेत परिवर्तन गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । त्यसपछि चलानी नम्बर ७२४२ मा गलत तथा झुट्टा विवरण राखिएको लिखत तयार पारिएको थियो ।
उक्त लिखत आयोगको अभिलेखमा समेत रहने गरी पत्राचार गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। सरकारी कार्यालयबाट निस्किएको आधिकारिक कागजातको स्वरूप दिन खोजिएको उक्त कार्यमा वडा कार्यालयको छाप र अभिलेख दुवै प्रयोग भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार वडाध्यक्ष धोवी र वडा सचिव थापा मगरले अन्य प्रतिवादीसँग मिलेर गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यले सरकारी कागजातमा हेरफेर गरेका थिए । सरकारी अभिलेखको दुरुपयोग गर्दै निजी जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित भनिएको ७० लाख रुपैयाँको लेनदेनलाई प्रमाणित गराउने प्रयास भएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले सरकारी कागजातमा गलत विवरण थपघट तथा सच्याउने र सरकारी छाप दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिमको कसुर ठहर गरेको छ । आयोगले सोही आधारमा संलग्न चारै जनाविरुद्ध फरक–फरक कानुनी दफाअनुसार सजायको मागदाबी गरेको हो ।
वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोवीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजाय माग गरिएको छ । वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगरविरुद्ध भने दफा ९ बमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
रविन्द्र लामिछाने र विकासकुमार चापागाईलाई भने सरकारी कागजातमा फेरबदल तथा गलत विवरण तयार गर्ने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सरकारी अभिलेख सच्याउने, गलत विवरणसहितको लिखत तयार गर्ने, सरकारी छाप दुरुपयोग गर्ने तथा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासलाई एउटै घटनाक्रमका रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानपछि चारै जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विभिन्न दफाअनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार वडाध्यक्ष र वडा सचिवले सरकारी पदको दुरुपयोग गरी अभिलेखमा फेरबदल गरेका थिए भने लामिछाने र चापागाईले त्यस कार्यमा सहयोगी अर्थात् मतियारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यही आधारमा चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाइएको हो ।
